एनेसलले कर तिर्न नपर्ने आदेश दिने न्यायधीशलाई महाअभियोग लगाउनु पर्छः खतिवडा

१६ काठमाण्डौ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता डा. पुण्यप्रसाद खतिवडाले एनसेलको करछली प्रकरणमा अन्तरकालिन आदेश दिने सर्वोच्चका न्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाउनु पर्ने बताएका छन् ।

खतिवडाले सर्वोच्च अदालतको पूर्णइजलासले एनसेलको करछली मुद्दाको अन्तिम किनारा लगाइसकेको अवस्थामा त्यसलाई कार्यान्वयन नगरी परेको निवेदनमा दरपीठ र इजलासमा पेस भएपछि खारेज हुनुपर्नेमा अन्तरकालीन आदेश जारी गर्नु बदनियत भएको दाबी समेत गरेका छन् ।

खतिवडाले महाभियोग लगाउनुको साथै सम्पति शुद्धिकरणको मुद्दा चलाउन सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।
कर असुल गर्न सर्वोच्चले दिएको आदेश कार्यान्वयनको क्रममा सरकारले गरेको कर निर्धारणविरुद्ध एनसेलले रिट दायर गरेको थियो । सर्वोच्चका न्यायाधीश बमबहादुर श्रेष्ठको एकल इजलासले तत्काल कर नउठाउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

एकहप्ता भित्र कर तिर्न पर्ने भएपछि एनसेल अदालत पुगेको थियो । न्यायाधीश श्रेष्ठले यही २३ गते दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएका छन् । यो अदालतको आदेशसँगै एनसेलबाट कर असुलीको प्रक्रिया तत्कालका लागि स्थगित भएको छ ।

ठूला करदाता कार्यालयले वैशाख ३ गते एनसेलमाथि ३९ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ थप कर निर्धारण गरी सातदिन भित्र तिर्न पत्राचार गरेको भएपनि वैशाख ९ गते एनसेलले कर निर्धारण प्रक्रिया ठीक नभएको भन्दै सरकार विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो ।

पूर्वसचिव द्वारिकानाथ ढुंगेल समेतले दायर गरेको सार्वजनिक सरोकारको मुद्दामा सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतको बृहत पूर्ण इजलाशले एनसेल बिक्रीमा लाग्ने पुँजीगत लाभकर एनसेलबाटै असुल गर्न आदेश दिएको थियो ।

सर्वोच्चको आदेशमा ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलमाथि थप कर निर्धारण गरेको थियो । ६२ अर्ब ६३ करोड ४९ लाख ७५ हजार ५६६ रुपैयाँ ७१ पैसा कूल कर निर्धारण भएकोमा एनसेलले अहिलेसम्म २३ अर्ब ५७ करोड ४२ लाख ९० हजार ७५१ रुपैयाँ बुझाइसकेको छ ।

पत्रपत्रिकाबाट

तपाईको प्रतिक्रिया

Loading...

सम्बन्धित समाचार